नयी दिल्ली, 21 अगस्त (भाषा) संसद की एक समिति ने इस बात पर चिंता जताई है कि कैंसर की कई दवाएं अब भी मौजूदा मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के दायरे से बाहर हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट में, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के दायरे का विस्तार कर कैंसर की दवाओं की यथासंभव व्यापक शृंखला को इसमें शामिल करने के उपायों की सिफारिश की है।


नारायण दास गुप्ता की अध्यक्षता वाली राज्य सभा की याचिका समिति ने बुधवार को संसद में पेश की गई अपनी 163वीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि दवाओं की मौजूदा कीमतों और उपलब्धता के रुझान पर नजर रखने के लिए नियमित एवं व्यापक बाजार आकलन किया जाना चाहिए।


समिति ने कहा कि हालांकि, हाल के वर्षों में कैंसर की दवाओं के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने और वहनीयता को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, फिर भी ऐसी दवाओं का एक बड़ा हिस्सा अब भी वर्तमान मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के दायरे से बाहर है।


समिति ने उल्लेख किया कि आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम), 2022 से संबंधित अधिसूचना के साथ, मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत कैंसर-रोधी दवाओं की संख्या 40 (2011 में) से बढ़कर 63 (2022 में) हो गई है। हालांकि बड़ी संख्या में, कैंसर के उपचार में उपयोग की जाने वाली दवाएं औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत शामिल नहीं हैं और इस प्रकार वे किसी वैधानिक मूल्य सीमा के अधीन नहीं हैं।


रिपोर्ट में कहा गया है कि नियामक समावेशन न होने के कारण कीमतें अत्यधिक और अक्सर वहनीय नहीं होती, जिससे वे मरीजों के एक बड़े हिस्से की पहुंच के दायरे में नहीं होती हैं।


इसके अलावा, सरकार नियामक व्यवस्था की प्रभावशीलता का समय-समय पर मूल्यांकन करने और प्रणालीगत कमियों की पहचान करने के लिए एक मजबूत, संस्थागत निगरानी तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकती है।


समिति ने रेखांकित किया, ‘‘इन उपायों के कार्यान्वयन से कैंसर रोगियों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा।’’


समिति ने यह भी सिफारिश की कि देश में उपलब्ध ‘जेनेरिक’ दवाओं की गुणवत्ता की निगरानी की जानी चाहिए तथा उसे बनाए रखा जाना चाहिए, क्योंकि कई चिकित्सक इन्हें (चिकित्सकीय परामर्श पर्ची पर) लिखने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ-जीएमपी (विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस) के तहत प्रमाणित नहीं हैं।


समिति ने यह भी कहा कि हालांकि नयी कैंसर दवाओं तक त्वरित पहुंच के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन नियामक देरी, देश में अपर्याप्त अनुसंधान और विकास तथा मूल्य निर्धारण संबंधी बाधाएं समय पर और समान पहुंच को सीमित करती हैं।


इसने सिफारिश की कि घरेलू अनुसंधान बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाना चाहिए, मूल्य-आधारित अनुमोदन को प्राथमिकता दी जाए, नियामक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए और कैंसर के नये उपचारों के स्वदेशी विकास का समर्थन करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।


रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में क्लीनिकल परीक्षणों के अनुमोदन की प्रक्रियाओं के संबंध में निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच तालमेल में कमी नजर आती है। साथ ही, रिपोर्ट में इन दोनों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया है, ताकि मरीजों के व्यापक लाभ के लिए अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जा सकें।


समिति ने ‘मैग्ना-विज़ुअलाइजर’ जैसी प्रौद्योगिकियों का शीघ्र उपयोग शुरू किये जाने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पित्ताशय के कैंसर के जोखिम आकलन को राष्ट्रव्यापी स्तर पर बढ़ाने की भी वकालत की।


रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स), झज्जर के अनुसार, सामान्य कैंसर के लिए जनसंख्या आधारित जांच और ‘डे केयर सेंटर’ खोलना एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम (कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों और आघात की रोकथाम व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम) के सकारात्मक पहलू हैं।


समिति ने कहा कि हालांकि, इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रारंभिक कैंसर निदान के वास्ते जिला स्तर पर सुविधाओं को बढ़ाने, डेटा आधारित योजना और कैंसर सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम एवं एनपीसीडीसीएस को एकीकृत करने तथा जागरूकता फैलाने और व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।


रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, जिलों और ‘डे केयर सेंटर’ में रेडियोथेरेपी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता है तथा उन्हें कैंसर का पता लगाने और इसके प्रारंभिक प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है।


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