नयी दिल्ली, 20 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका में बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध किया गया है।


याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सात अगस्त को की गई प्रेस वार्ता का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने ‘वोट चोरी’ के दावों के समर्थन में आंकड़े पेश किए थे।


याचिका में शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि उसके निर्देशों का अनुपालन न होने और मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट पूरा न किए जाने तक मतदाता सूचियों में कोई और संशोधन न किया जाए या उन्हें अंतिम रूप देने का काम न किया जाए।


अधिवक्ता रोहित पांडेय के माध्यम से दाखिल याचिका में राहुल गांधी की सात अगस्त की प्रेस वार्ता का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और निर्वाचन आयोग के बीच “मिलीभगत” के जरिये चुनावों में “बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी” होने का विस्फोटक दावा किया था और पिछले साल कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला दिया था।


भाषा पारुल