श्रीनगर, 20 अगस्त (भाषा) जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को कहा कि गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन तक हिरासत में रखे जाने पर व्यक्ति को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री पद से हटाने के लिए संसद में पेश किए गए तीन विधेयकों के कुछ प्रावधान ‘कठोर’ हैं।


पार्टी ने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार विपक्ष की चिंताओं को दूर करेगी।


पार्टी के राज्य प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, ‘‘विधेयकों के कुछ प्रावधान कठोर हैं। इनका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा।’’


उन्होंने इन प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग की।


जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख तारिक कर्रा ने आरोप लगाया कि ये विधेयक केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार के ‘‘निरंकुश रवैये’’ को दर्शाते हैं।


कर्रा ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘राज्यों को और मजबूत बनाने तथा जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के बजाय, उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी सत्तावादी मानसिकता और तानाशाही रवैया दिखाया है, जिसके तहत वे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री के गले में फंदा कसने की कोशिश कर रहे हैं।’’


भाषा जोहेब