नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) सरकार ने सोमवार को संसद में कहा ‘गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी - इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर’ (गिफ्ट आईएफएससी) में फिलहाल 409 कंपनियां संचालित हो रही हैं।


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘‘एक अक्टूबर 2020 और 31 जुलाई 2025 के बीच ऐसी कंपनियों की संख्या 82 से बढ़कर 409 हो गई है। इसके अलावा, बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और अन्य वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणालियों को गिफ्ट आईएफएससी में शामिल किया गया है।’’


उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में सरकार ने गिफ्ट आईएफएससी के विकास के लिए कई प्रगतिशील नीतिगत उपाय किए हैं, जैसे कि भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत वैधानिक नियामक के रूप में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना।


सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट आईएफएससी में कारोबार को और अधिक सुगम बनाने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 के तहत विकास आयुक्त की शक्तियां अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को सौंप दी हैं और आईएफएससी इकाइयों के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली (एसडब्ल्यूआईटीएस) शुरू करने को बढ़ावा दिया है।


मंत्री ने एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कोविड-19 के बाद सरकार ने ऋण को 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के 61.4 प्रतिशत से घटाकर बजट अनुमान 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 56.1 प्रतिशत तक समेकित कर दिया है।


इसके अलावा, एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में सीतारमण ने बताया कि कमजोर वैश्विक व्यापार के बावजूद, देश का समग्र निर्यात 2024-25 में 824.96 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है।


उन्होंने बताया कि यह सकारात्मक रुझान चालू वित्त वर्ष में भी जारी है और पहली तिमाही के दौरान कुल निर्यात में 5.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।


मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से अधिक समय के लिए माल आयात के वास्ते पर्याप्त है।


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