नयी दिल्ली, 18 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से उन गरीब एलएलबी स्नातकों का शुल्क माफ करने की योजना के बारे में पूछा, जो वकील बनने के लिए अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) देते हैं।


शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू) द्वारा एलएलबी पाठ्यक्रमों के लिए लगाए गए ‘अत्यधिक ऊंचे शुल्क’ की भी आलोचना की और कहा कि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।


न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ कुलदीप मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा विधि स्नातकों को वकील के रूप में नामांकित करने के लिए एआईबीई परीक्षा देने पर लगाए गए शुल्क को चुनौती दी गई थी।


एआईबीई का आवेदन शुल्क सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों के लिए 3,500 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 2,500 रुपये है। यह शुल्क वापस नहीं किया जा सकता और इसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा।


पीठ ने बीसीआई के वकील से कहा, ‘‘आप ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिसमें गरीब उम्मीदवारों के लिए कोई प्रावधान न हो।’’


पीठ ने आगे कहा, ‘‘आपके पास जरूरतमंद लोगों को फीस में छूट देने का प्रावधान होना चाहिए और यह प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए।’’


बाद में बीसीआई को दो सप्ताह बाद इस पहलू पर तैयार होकर आने को कहा गया।


एनएलयू द्वारा लगाई गई फीस का जिक्र करते हुए, पीठ ने कहा, ‘‘एनएलयू का शुल्क बहुत ज्यादा हो गया है।’’


न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा, ‘‘हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत है। लोग एलएलबी की पढ़ाई करने के लिए कर्ज लेते हैं और फीस बहुत ज्यादा होती है।’’


एनएलयू द्वारा पांच वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली फीस आमतौर पर 1.7 लाख रुपये से लेकर चार लाख रुपये प्रति वर्ष तक होती है।


एनएलएसआईयू बेंगलोर और एनएलयू दिल्ली जैसे शीर्ष एनएलयू की फीस नए संस्थानों की तुलना में ज्यादा है।


भाषा वैभव