श्रीनगर, 16 जुलाई (भाषा)जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों ने बुधवार को कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे गए पत्र का स्वागत किया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है।


सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां)ने कांग्रेस के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संयुक्त रूप से मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाने का आग्रह किया गया है।


नेकां के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने कहा, ‘‘हम इसका स्वागत करते हैं और इस पहल के लिए कांग्रेस नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं।’’उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने में और देरी करने का कोई कारण नहीं है।


पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के प्रवक्ता मोहित भान ने कहा कि राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर के लोगों का अधिकार है और इसे बहाल करने में पहले ही देरी हो चुकी है।


उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक राज्य का दर्जा देने की बात है, तो वह जम्मू-कश्मीर को दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसका वादा किया है और मुझे लगता है कि काफी समय बीत चुका है और जम्मू-कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए।’’


भान ने हालांकि कहा कि ‘असली लड़ाई’ संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली के लिए है, जिसे केंद्र ने पांच अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था।


पीडीपी प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमें इस बात से दुख होता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अनुच्छेद 370 और 35ए के बारे में बात करने से कतराते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस की भूमिका अनुच्छेद 370 और 35ए पर आवाज उठाने की है।’’


जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक कर्रा ने मोदी को लिखे पत्र के लिए पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।


उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और एआईसीसी अध्यक्ष श्री खरगे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का आह्वान किया है।’’


भाषा धीरज