पटना, 15 जुलाई (भाषा) बिहार मंत्रिमंडल ने अगले पांच वर्षों में 'एक करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसरों' के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस संबंध में संभावनाएं तलाशने और निर्णय लेने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।


मुख्यमंत्री ने रविवार को घोषणा की थी कि "अगले पांच वर्षों (2025 से 2030) के लिए, हम एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करके 2020-25 के लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इसे प्राप्त करने के लिए, निजी क्षेत्र में विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में नयी नौकरी और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए, एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।"


मंत्रिमंडल की बैठक के तुरंत बाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया, "राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को श्रम विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अगले पांच वर्षों (2025-2030) में राज्य के युवाओं को एक करोड़ नौकरियां और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया है।"


मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के 30 प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।


इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


मुख्यमंत्री ने रविवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा ‘‘मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और लगभग 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है तथा 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी/रोजगार देने के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के तहत राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगले पांच वर्षों में युवाओं के कौशल विकास के लिए ‘सात निश्चय’ के तहत जारी कार्यक्रम को विस्तारित किया जाएगा।


मंत्रिमंडल ने मेट्रो रेल के प्राथमिकता वाले कॉरिडोर के रखरखाव के लिए 179 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को भी मंजूरी दी, जो पटना में 15 अगस्त, 2025 से चालू हो जाएगा।


मेट्रो रेल प्राथमिकता कॉरिडोर के रखरखाव के लिए लगभग 179 करोड़ रुपये और तीन मेट्रो कार सिंगल सेट किराए पर लेने के लिए 21.15 करोड़ रुपये मंजूर करने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी।


तीन डिब्बों वाली यह ट्रेन मलाही पकड़ी और न्यू आईएसबीटी के बीच 6.49 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड सेक्शन पर चलेगी। यह एक प्राथमिकता वाला कॉरिडोर है जिसे शहर के सबसे व्यस्त यातायात क्षेत्रों में से एक की सेवा के लिए डिज़ाइन किया गया है।


मंत्रिमंडल के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से कहा, "मुझे लगता है कि सरकार बेहोशी की हालत में है। वे (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में जनता उन्हें उखाड़ फेंकेगी। वे सत्ता गंवाने वाले हैं, यह तय है।"


विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने कहा, "लोग जानते हैं कि राजग नेता अपने वादे कभी पूरे नहीं करते। चुनाव से पहले वे कोई भी घोषणा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि एक करोड़ नौकरियों के लिए धन कहां से आएगा। पत्रकारों को यह सवाल पूछना चाहिए।’’


भाषा आशीष