पटना, 10 जुलाई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले जनता दल यूनाइटेड (जद यू) ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ कई याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां विपक्ष के लिए करारा झटका हैं।


जद (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस पुनरीक्षण के प्रति ‘बहुत उत्साह’ नजर आ रहा है और यह सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई से पहले समाप्त हो जाएगा।


प्रसाद ने ‘पीटीआई वीडियो’ से कहा, ‘‘कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी नेताओं ने एक तरह से उच्चतम न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्हें तगड़ा झटका लगा है।’’


वह उच्चतम न्यायालय की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि निर्वाचन आयोग को यह कार्य करने का ‘संवैधानिक दायित्व’ प्राप्त है।


जद (यू) नेता ने आरोप लगाया कि विपक्ष निर्वाचन आयोग के अधिकार पर सवाल उठा रहा है, ‘जबकि संविधान में इसकी शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं।’


उन्होंने कहा, ‘‘ विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रति राज्य में बहुत उत्साह नजर आ रहा है और यह सुनवाई की अगली तारीख से बहुत पहले ही पूरा हो सकता है।


निर्वाचन आयोग का दावा है कि अब तक वह राज्य के 4.53 करोड़ (57.48 प्रतिशत) मतदाताओं तक पहुंच चुका है।


विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह प्रक्रिया बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित करने की ‘साजिश’ है, जिससे सत्तारूढ़ राजग को ‘फायदा’ होगा। जद (यू) भी राजग का हिस्सा है।


भाषा राजकुमार