मुंबई, 10 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहरी नक्सलवाद पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में विशेष जन सुरक्षा विधेयक पेश किया।


फडणवीस ने कहा कि विधेयक को अंतिम रूप देते समय लोगों से प्राप्त 12,500 से अधिक सुझावों पर विचार किया गया।


विधेयक में एक 'सलाहकार बोर्ड' का प्रावधान शामिल है, जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करेंगे।


बोर्ड के सदस्य जिलाधिकारी या उच्च न्यायालय के सरकारी वकील होंगे, जबकि जांच अधिकारी पुलिस उप-निरीक्षक (एसआई) के बजाय पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्तर का होगा।


यह विधेयक विधानसभा के पिछले शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था और संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था।


अधिकारियों ने बताया कि फडणवीस ने सोमवार को विधेयक के मसौदे की समीक्षा की थी।


विपक्षी दलों ने विधेयक के कुछ पहलुओं पर आपत्ति जताई है, जिस बारे में उनका दावा है कि इसमें ‘‘अर्बन नक्सल’’ शब्द की व्यापक व्याख्या की गई है।


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