नयी दिल्ली, आठ जुलाई (भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने देश में कुछ ‘एक्स’ खातों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए कोई नया अनुरोध नहीं किया है और उसने एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ‘वायर’ एजेंसी पर लगी रोक को सफलतापूर्वक हटवा दिया है।


यह बयान तब आया जब एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ने दावा किया कि भारत सरकार ने तीन जुलाई को देश में 2,300 से ज़्यादा ‘एक्स’ हैंडल को अवरुद्ध करने की मांग की थी। दावा किया गया कि इस सूची में भारत में रॉयटर्स एजेंसी का हैंडल भी शामिल था।


इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘सरकार ने तीन जुलाई 2025 को कोई नया आदेश जारी नहीं किया है और रॉयटर्स तथा रॉयटर्सवर्ल्ड सहित किसी भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल को अवरुद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही रॉयटर्स और रॉयटर्सवर्ल्ड को भारत में ‘एक्स’ प्लेटफॉर्म पर अवरुद्ध किया गया, सरकार ने तुरंत ‘एक्स’ से उन पर लगाई गई रोक हटाने को कहा।’’


माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ने कहा कि शनिवार रात रॉयटर्स का ‘एक्स’ अकाउंट सरकार की ‘‘कानूनी मांग’’ के कारण भारत में पहुंच से दूर हो गया।


हालांकि, सरकार ने तुरंत ही ‘एक्स’ से अवरोध का कारण पूछा तथा खाते तक पहुंच बहाल करने की मांग की। सूत्रों ने संकेत दिया कि यह प्रतिबंध संभवतः मई में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान कुछ खातों को अवरुद्ध करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के कारण लगाया गया।


उनके अनुसार, हालाँकि, ‘एक्स’ ने तब रॉयटर्स का अकाउंट अवरुद्ध नहीं किया था। चूंकि ये परिस्थितियां अब प्रासंगिक नहीं रहीं, इसलिए भारत सरकार कोई नयी रोक नहीं चाहती।


प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि सरकार पांच जुलाई 2025 की देर रात से लगातार सक्रिय रही और ‘एक्स’ से संपर्क बनाए रखा।


प्रवक्ता ने कहा, ‘‘एक्स ने अनावश्यक रूप से प्रक्रिया से जुड़ी तकनीकी बातों का फायदा उठाया और विभिन्न खातों से रोक नहीं हटाई। हालांकि, हर घंटे के आधार पर काफी प्रक्रिया के बाद, एक्स ​​ने आखिरकार छह जुलाई 2025 को रात नौ बजे के बाद रॉयटर्स और अन्य खातों पर से रोक हटा दी। रॉयटर्स खाते से रोक हटाने में उसे 21 घंटे से अधिक का समय लगा।’’


यह प्रतिक्रिया तब आई जब ‘एक्स’ ने मंगलवार को अपने आधिकारिक हैंडल पर एक पोस्ट में कहा कि तीन जुलाई को जारी एक आधिकारिक आदेश के बाद भारत में रॉयटर्स तक पहुंच अवरुद्ध कर दी गई।


‘एक्स’ के एक अकाउंट पर कहा गया, ‘‘तीन जुलाई 2025 को भारत सरकार ने आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ‘एक्स’ को भारत में 2,355 अकाउंट अवरुद्ध करने का आदेश दिया, जिसमें रॉयटर्स और रॉयटर्सवर्ल्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय समाचार प्रतिष्ठान भी शामिल हैं। गैर-अनुपालन से आपराधिक कृत्य का खतरा था।’’


यह दावा भी किया गया कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तीन जुलाई को बिना कोई कारण बताए तत्काल कार्रवाई की मांग की थी तथा अगले नोटिस तक खातों को अवरुद्ध रखने को कहा था।


‘एक्स’ ने कहा, ‘‘हम इन अवरुद्ध आदेशों के कारण भारत में जारी ‘प्रेस सेंसरशिप’ को लेकर बहुत चिंतित हैं। एक्स सभी उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन कार्यकारी आदेशों के खिलाफ कानूनी चुनौती पेश करने की ‘एक्स’ की क्षमता भारतीय कानून द्वारा प्रतिबंधित है... हम प्रभावित उपयोगकर्ताओं से न्यायालयों के माध्यम से कानूनी उपाय करने का आग्रह करते हैं।’’


सरकारी प्रवक्ता ने ‘एक्स’ के दावों का खंडन किया।


रॉयटर्स के ‘एक्स’ अकाउंट को भारत में कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में रविवार को इसे तब बहाल कर दिया गया जब सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि उसने हैंडल को अवरुद्ध करने की मांग नहीं की।


चीनी मीडिया संगठन ग्लोबल टाइम्स और तुर्किये के मीडिया प्रतिष्ठान टीआरटी वर्ल्ड के आधिकारिक खातों को भी उसी दिन कानूनी मांग का हवाला देते हुए फिर से अवरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि तब उन खातों को भी अवरुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।


‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान अवरुद्ध किए गए कुछ प्रमुख मीडिया प्रतिष्ठानों के अकाउंट, जिनमें चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ भी शामिल है, बिना किसी व्यवधान के सुलभ बने रहे।


भाषा नेत्रपाल