चंडीगढ़, चार जुलाई (भाषा) भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को यहां राजभवन में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की लैंड पूलिंग नीति को रद्द करने की मांग की तथा उसे “अवैध और असंवैधानिक” करार दिया।


भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और पार्टी के पंजाब प्रमुख सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पार्टी किसानों की एक इंच भी जमीन अधिग्रहित नहीं होने देगी।


पंजाब मंत्रिमंडल ने पिछले महीने लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दी थी और कहा था कि भूमि मालिकों से एक गज भी जमीन जबरन अधिग्रहित नहीं की जायेगी।


इस नीति को लेकर आप सरकार को विपक्षी भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।


राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए चुघ ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार लैंड पूलिंग नीति के तहत आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के इशारे पर “भू-माफिया” के हाथ मजबूत करने के लिए किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन “हड़पने” का इरादा रखती है।


लैंड पूलिंग नीति को “अवैध और असंवैधानिक” बताते हुए चुघ ने कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर किसानों की जमीन की “डकैती” नहीं होने देगी और उनकी पार्टी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी।


भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पंजाब की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को “अपहृत” कर लिया है और वह “भू-माफियाओं और अपने करीबी सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए भगवंत मान सरकार को कठपुतली की तरह चला रहे हैं”।


भाजपा नेता जाखड़ ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 80 प्रतिशत किसानों की सहमति अनिवार्य है और भूमि का अधिग्रहण केवल सड़कों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।


उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार हजारों एकड़ भूमि का अवैध रूप से अधिग्रहण कर रही है, जो किसानों के साथ घोर अन्याय है।


भाषा प्रशांत