भुवनेश्वर, 29 जून (भाषा) ओडिशा सरकार ने रविवार को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में सहायता करने और स्कूल शिक्षकों की गैर-शिक्षण जिम्मेदारियों को कम करने के लिए राज्य भर में सभी ‘शिशु वाटिका’ में ‘सेविका’ की नियुक्ति करने का फैसला किया।


मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि इस फैसले को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंजूरी दे दी है।


राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत मौजूदा शैक्षणिक वर्ष में शुरू की गईं ‘शिशु वाटिका’ राज्य भर के 45,000 से अधिक सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रही हैं। ये केंद्र पांच से छह वर्ष की आयु के बच्चों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं।


बयान में कहा गया है, ‘‘सेविकाएं कक्षाओं में बच्चों की देखभाल करेंगी और उनकी बुनियादी जरूरतों का ख्याल रखेंगी, जिससे शिक्षकों पर बोझ कम होगा और प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।’’


सेविकाओं को मध्याह्न योजना के तहत नियुक्त रसोइयों के बराबर पारिश्रमिक मिलेगा।


सरकार द्वारा हाल में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि शिक्षकों पर शिशु वाटिकाओं में बच्चों की देखभाल का अत्यधिक बोझ है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।


मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस कदम से पूर्व-प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।


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