(प्रसून श्रीवास्तव)


नयी दिल्ली, 29 जून (भाषा) दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के अनुसार दूरसंचार विनिर्माण से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 42 पात्र कंपनियों में केवल 21 को 31 मार्च, 2025 तक प्रोत्साहन मिला है।


दूरसंचार विभाग ने इस साल 31 मार्च तक दूरसंचार पीएलआई योजना के तहत 1,162 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।


दूरसंचार पीएलआई योजना एक अप्रैल, 2021 से लागू हुई थी और यह चालू वित्त वर्ष के अंत तक चलने वाली है।


सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में विभाग ने कहा, ''31 मार्च, 2025 तक योजना के तहत वितरित कुल प्रोत्साहन 1,162.03 करोड़ रुपये है।''


जानकारी के अनुसार 42 छांटी गई कंपनियों में केवल 21 को ही प्रोत्साहन मिला है, जबकि दो कंपनियों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने के कारण खारिज कर दिया गया।


दूरसंचार विभाग ने कहा कि दो लाभार्थियों - कोरल टेलीकॉम लिमिटेड और अल्फियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन को पात्रता सीमा मानदंड को पूरा न करने के कारण खारिज कर दिया।


नाम न बताने की शर्त पर लाभार्थियों में से एक ने कहा कि कुछ दूरसंचार गियर निर्माता केवल आयातित उत्पादों को अपना लेबल लगाकर बेच रहे थे, जिससे पीएलआई योजना के तहत उत्पादन और मार्जिन प्रभावित हो रहे थे।


ब्रॉडबैंड गियर निर्माता के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ''योजना की मंशा को प्रभावित करने वाली ऐसी अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए योजना की सख्त निगरानी जरूरी है।''


सरकार ने इस योजना के तहत कुल 4,115 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन निर्धारित किया था। इस योजना से योजना अवधि के दौरान 2.45 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिक्री और 44,000 से अधिक अतिरिक्त रोजगार सृजित होने का अनुमान है।


भाषा