पालघर (महाराष्ट्र), 26 जून (भाषा) महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास निगम ने अनाज खरीद और वितरण में कथित अनियमितताओं के लिए एक क्षेत्रीय प्रबंधक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन कथित अनियमितताओं के कारण सरकार को 27.9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


मंगलवार को जारी आदेश में निगम ने यह भी निर्देश दिया कि बर्खास्त अधिकारी से नुकसान की पूरी भरपाई की जाए।


यह निगम महाराष्ट्र में आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।


निगम के आदेश के अनुसार, आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए अनाज की खरीद और वितरण में अनियमितताएं हुई थीं।


शाहपुर, खिनावली, जव्हार, कर्जत और टोकावडे पुलिस थानों में अनियमितताओं के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।


जांच से पता चला है कि पालघर जिले में निगम के जव्हार कार्यालय के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक 2022-23 में अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय संचालन पर उचित निगरानी व नियंत्रण रखने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप घोर कुप्रबंधन और महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ।


आदेश में कहा गया है, ‘‘कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही और विभाग के कार्यालय के प्रबंधन पर उचित नियंत्रण की कमी के कारण सरकारी खजाने को 27,91,55,232 रुपये का नुकसान हुआ।’’


आदेश में कहा गया है कि निगम ने अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है, जो पहले से ही निलंबित था। साथ ही आदेश दिया है कि नुकसान की पूरी राशि उससे व्यक्तिगत रूप से वसूल की जाए।


भाषा गोला