इंफाल, 11 जून (भाषा) मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बुधवार को कहा कि जनता की तरह केंद्र सरकार भी राज्य में एक लोकप्रिय सरकार की स्थापना चाहती है।


सिंह ने हाल में नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी।


फरवरी में सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मणिपुर में वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है।


राज्यसभा सदस्य लीशेम्बा सनाजाओबा के साथ सिंह राज्य की मौजूदा स्थिति के बारे में केंद्रीय नेताओं को जानकारी देने के लिए सोमवार को नयी दिल्ली गए थे।


मणिपुर में मई 2023 से भड़की जातीय हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग बेघर हो गए।


सिंह ने कहा, ‘‘हमने नौ जून की रात को शाह से मुलाकात की। अगले दिन हमने फिर एक घंटे से अधिक समय तक बैठक की। मैंने गृह मंत्री को बंद, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और राजमार्गों पर मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध सहित विभिन्न मुद्दों से अवगत कराया।’’


पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी से लौटने पर इंफाल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।


सिंह ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें (शाह को) राज्य में एक लोकप्रिय सरकार के लिए लोगों की इच्छा से भी अवगत कराया। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार भी यही चाहती है और स्थिति का आंकलन करने के बाद जल्द ही इस पर विचार करेगी।’’


उन्होंने कहा कि विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने की प्रक्रिया जारी है।


केंद्र ने राज्य में स्थायी शांति लाने के प्रयास में पांच अप्रैल को संघर्षरत मेइती और कुकी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी।


सिंह ने अवैध प्रवासियों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, “मैंने शाह को एक ज्ञापन सौंपा और उनसे म्यांमा और बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया।’’


गृह मंत्रालय ने 19 मई को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बांग्लादेश व म्यांमा से अवैध अप्रवासी होने के संदेह वाले लोगों की पहचान व दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए 30 दिन की समय सीमा जारी की थी।


वैध दस्तावेज दिखाने में विफल रहने पर लोगों को निर्वासित किया जाएगा।


भाजपा नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं चाहती, जिससे मणिपुर के हितों को नुकसान पहुंचे और शाह ने इस बारे में उन्हें आश्वासन दिया है।


भाषा जितेंद्र