बेंगलुरु, 10 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूखंड आवंटन में कथित घोटाले के संबंध में 100 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 92 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किए जाने के बाद भाजपा की कर्नाटक इकाई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से उनकी कथित संलिप्तता को लेकर इस्तीफे की मांग की।


ईडी अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने अब तक 400 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।


एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कुर्क की गई संपत्तियां हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और ऐसे व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत हैं, जो एमयूडीए अधिकारियों सहित प्रभावशाली व्यक्तियों के मुखौटा या डमी के रूप में काम कर रहे थे।


प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा, ‘‘एमयूडीए घोटाले में ईडी द्वारा 100 करोड़ रुपये मूल्य की 92 संपत्तियों की कुर्की किए जाने से एक बार फिर हाल के दिनों के सबसे बड़े घोटालों में से एक प्रकाश में आ गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘सिद्धरमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दो वर्षों की यही विरासत है: घोटालों की झड़ी, शासन में विफलता और सत्ता में बैठे लोगों की ओर से कोई जवाबदेही नहीं।’’








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