पटना, तीन जून (भाषा) बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विमान ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य-वर्धित कर 29 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एटीएफ पर वैट को कम करने के वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई, ताकि और अधिक वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन हो सके।


बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी बयान में कहा, ‘‘कैबिनेट ने क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत एटीएफ पर वैट को 29 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से विमान टिकटों की कीमतें और कम होंगी और इससे राज्य में वाणिज्यिक उड़ानें भी बढ़ेंगी....इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और रोजगार भी पैदा होगा।’’


वित्त विभाग का कामकाज भी देख रहे चौधरी ने कहा कि इससे पहले केवल गया हवाई अड्डे पर एटीएफ पर चार प्रतिशत वैट लागू था। उन्होंने कहा कि एटीएफ पर वैट की घटी हुई दर अब राज्य के सभी विमानपत्तनों पर लागू होगी।


उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी किया गया है। बिहार में कई पर्यटन स्थल हैं और यहां दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। केंद्र सरकार के आग्रह के बाद यह निर्णय लिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि एटीएफ पर वैट घटाकर चार प्रतिशत किया जाए।’’


मंत्रिमंडल ने कई सरकारी विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 4,799 पदों को भरने को भी मंजूरी दी।


मंत्रिमंडल बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस. सिद्धार्थ ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के अधिकतम 2,361 पद सृजित किए गए हैं, इसके बाद शहरी विकास एवं आवास विभाग में 1,350 पद सृजित किए गए हैं। इन पदों के सृजन के निर्णय से राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों की बेहतर निगरानी करने में मदद मिलेगी।’’


उन्होंने बताया कि इसके अलावा, बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी लिमिटेड, पटना में 653 पदों का सृजन किया गया।


अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पटना जिले के फुलवारीशरीफ, दानापुर निजामत और खगौल नगर परिषदों के क्षेत्र का विस्तार करने के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।


भाषा शफीक