लखनऊ, तीन जून (भाषा) उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब सालाना तीन लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी।


समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से इस बयान में कहा गया कि अब आय सीमा को बढ़ाकर तीन लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अधिक से अधिक परिवार इस योजना के दायरे में आ सकें। आवेदन की जांच में सामाजिक और आर्थिक आधार पर विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी।


फिलहाल इस योजना का लाभ पाने के लिए आय सीमा दो लाख रुपये प्रति वर्ष है। अब यह नया कदम योगी आदित्यनाथ सरकार की वित्तीय बाधाओं को तोड़ने और राज्य समर्थित सामूहिक विवाह के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।


बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से आर्थिक असमानता की दीवार टूट रही है। सरकार वित्त वर्ष 2025-26 से हर जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च कर रही है। यह धनराशि बढ़ने के बाद गोरखपुर में 27 मई को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह समारोह संपन्न किया गया । अब सरकार के निर्देश पर अगले सीजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पात्रता मानकों और सहायता राशि में बढ़ोतरी के बाद समाज कल्याण विभाग और जिला स्तरीय अधिकारी पात्र व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन में जुट गए हैं।


पहले विवाह में दी जाने वाली 51 हजार रुपये की सहायता राशि बढ़ाकर अब एक लाख रुपये की गई। इसके बाद गोरखपुर में 27 मई को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 1200 जोड़ों का विवाह समारोह संपन्न किया जा चुका है। समारोह में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी। वहीं लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, झांसी समेत सभी मंडलों में समाज कल्याण अधिकारियों की टीम ने वार्ड और ग्राम स्तर पर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर योजना की सहायता राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। अब प्रति नवविवाहित जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी जाने लगी है। इसके तहत 60,000 रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा होंगे तथा 25,000 रुपये की उपहार सामग्री दी जाएगी। विवाह समारोह के आयोजन में 15,000 रुपये व्यय होंगे।


सरकार का यह निर्णय इस वित्त वर्ष से प्रारंभ हो गया है।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2017 में शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आठ वर्ष में अब तक 4,76,207 गरीब कन्याओं के विवाह संपन्न हो चुके हैं।


भाषा आनन्द