(फाइल फोटो के साथ)


गुवाहाटी, 30 मई (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि ‘संवेदनशील’ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को हथियार लाइसेंस देने का फैसला काफी सोच-विचार के बाद लिया गया क्योंकि उन्हें सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।


मुख्यमंत्री ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि संविधान ने इन लोगों को भी जीवन का अधिकार दिया है और कुछ नियमों एवं विनियमों के तहत हथियार रखने का हक भी दिया है।


उन्होंने कहा,‘‘स्थानीय लोगों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए उसने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में उन्हें हथियार लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है।’’


राज्य मंत्रिमंडल ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ‘‘मांग’’ की समीक्षा के बाद बुधवार को इस आशय का निर्णय लिया था।


मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में रहने वाले असमिया लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे लंबे समय से हथियार लाइसेंस प्रदान करने की मांग कर रहे हैं।


विपक्षी दलों द्वारा इस कदम की आलोचना किए जाने के बारे में शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और कुछ व्यक्ति हमेशा से सरकार के फैसलों का विरोध करते रहे हैं, इसलिए ‘हम इसे गंभीरता से नहीं ले सकते।’


कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और असम जातीय परिषद (एजेपी) ने राज्य सरकार की हथियार लाइसेंस नीति को उदार बनाने के फैसले की आलोचना की है।


भाषा राजकुमार