प्रयागराज, 27 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2022 के कथित घृणास्पद भाषण मामले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।


अदालत ने इस मामले में प्रतिवादी पुलिस निरीक्षक गंगाराम को भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।


न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। अंसारी ने कथित घृणास्पद भाषण के ऑडियो से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी है।


संबंधिक पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सोमवार को पारित आदेश में कहा, “अपर शासकीय अधिवक्ता की मोहलत दिए जाने की प्रार्थना पर उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है। इस मामले की नए सिरे से सुनवाई 11 जून को की जाएगी।”


अंसारी पर 2022 में मऊ जिले में एक रैली के दौरान वह मंच साझा करने का आरोप है जहां उनके भाई ने चुनाव परिणाम आने के बाद सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर सबक सिखाने की धमकी दी थी।


मऊ पुलिस ने मार्च, 2022 में अंसारी के भाइयों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।


भाषा राजेंद्र