नयी दिल्ली, 24 मई (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि उनके राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों में जल निकासी की समस्या एक बड़ी चुनौती बन गई है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष योजना तैयार करने का आह्वान किया।


मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में धामी ने 'पीएम कृषि सिंचाई योजना' के दिशानिर्देशों में ‘लिफ्ट सिंचाई’ को शामिल करने का भी अनुरोध किया।


मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वर्तमान में केवल 10 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र ही सिंचित हैं।


धामी ने बताया कि उत्तराखंड में 'नदी जोड़ो परियोजना' के तहत ग्लेशियर से बहने वाली नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़कर तथा ‘चेक डैम’ और छोटे जलाशयों का निर्माण करके वर्षा जल संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है, "उन्होंने (धामी) कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों में जल निकासी की समस्या एक गंभीर चुनौती बन गई है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस समस्या के समाधान के लिए एक स्थायी शहरी जल निकासी प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष योजना तैयार की जाए।"


बैठक में धामी ने कहा कि 2026 में उत्तराखंड प्रसिद्ध ‘मां नंदा राज जात यात्रा’ की मेजबानी करेगा, जिसे पर्वतीय महाकुंभ के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इन दोनों आयोजनों को भव्य, दिव्य और सफल बनाने के लिए समर्थन मांगा।


उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में देश के "जनसांख्यिकीय लाभांश" के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि इस लाभांश का "सीमित समय सीमा के भीतर" उपयोग करना आवश्यक है।


धामी ने कहा कि उत्तराखंड को इस लाभ से पूरी तरह लाभान्वित करने के लिए आने वाले दस वर्ष "अत्यंत महत्वपूर्ण" हैं। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए उनकी सरकार ने राज्य में विभिन्न स्तरों पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है।


मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "इस मिशन में उत्तराखंड सरकार भी मजबूत वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए पूरी लगन से काम कर रही है।"


उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 1.5 गुना वृद्धि हुई है। धामी ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन, ‘इको-टूरिज्म’ और उच्च श्रेणी के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर एक व्यापक नीति तैयार की गई है और उसे लागू किया गया है।


उन्होंने कहा कि उत्तराखंड नवाचार और प्रौद्योगिकी के आधार पर सतत और समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।


भाषा अमित