लखनऊ, 20 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत अब तक एक लाख 26 हजार से ज्यादा गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया है।


राज्य सरकार द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक, सरकार ने 'शिक्षा सबका अधिकार' के सिद्धांत पर चलते हुए शिक्षा के अधिकार कानून के तहत अब तक 1,26,293 वंचित बच्चों का निजी विद्यालयों में निःशुल्क दाखिला सुनिश्चित किया है।


बयान में कहा गया है, “यह कुल 1,85,675 आवंटित सीटों का 68 प्रतिशत है, जो योजना के प्रभावशाली क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर कार्यों की मजबूती को दर्शाता है। चार चरणों में चली इस पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत 3,34,953 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,52,269 स्वीकृत हुए। इनमें से 1,85,675 बच्चों को विद्यालय आवंटित किए गए और अब तक 1.26 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन पूर्ण हो चुका है। यह सफलता समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक ठोस कदम है।”


बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहा,"यह केवल नामांकन का आंकड़ा नहीं है, बल्कि गरीब परिवारों के सपनों में उम्मीद की लौ है। हम शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय की नींव को और मजबूत कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा, चाहे उसका सामाजिक या आर्थिक आधार कुछ भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे।"


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