नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल नौकरी और अर्धसैनिक बलों की नौकरी के बीच अंतर करते हुए कहा कि बलों के कर्मियों का शारीरिक स्वास्थ्य सर्वोत्तम होना आवश्यक है, जो न केवल एक प्राथमिकता है, बल्कि परिचालनगत प्रभावशीलता और सुरक्षा के लिए जरूरी है।


न्यायमूर्ति सी हरि शंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की पीठ ने आईटीबीपी द्वारा एक अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से ‘अयोग्य’ घोषित करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। अभ्यर्थी के पास केवल एक वृषण (टेस्टिस) था, इसलिए उसे शारीरिक रूप से अयोग्य करार दिया गया था।


अदालत ने 15 मई के आदेश में कहा, ‘‘सिविल सेवा की नौकरी और अर्धसैनिक बलों की नौकरी में बुनियादी अंतर यह है कि अर्धसैनिक बलों में काम करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए उसका शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है...सुरक्षाकर्मी बनने के लिए प्रतिवादी के शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की जरूरत न केवल प्राथमिकता का मामला है, बल्कि यह परिचालन संबंधी दक्षता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है।’’


न्यायालय ने कहा कि भारतीय अर्धसैनिक बल ऊंचाई वाले क्षेत्रों, रेगिस्तानों और अन्य कठिन क्षेत्रों सहित विभिन्न इलाकों में काम करते हैं, जहां उन्हें चरम मौसम की स्थिति, शारीरिक तनाव और अन्य संभावित स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।


न्यायालय ने कहा कि इन मांगों को देखते हुए बलों को सर्वोत्तम स्वस्थ्य वाले कर्मियों की जरूरत होती है ताकि उनकी सुरक्षा, प्रभावशीलता और बल को दी जाने वाली पर्याप्त सेवा अवधि को सुनिश्चित किया जा सके।


याचिकाकर्ता अभ्यर्थी ने कहा कि उसके बाएं वृषण को शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया था। अभ्यर्थी ने कहा कि वृषण का इस प्रकार शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाना भारतीय वायुसेना जैसे अन्य सशस्त्र बलों में अयोग्यता का आधार नहीं है।


भाषा








संतोष