भुवनेश्वर, 14 मई (भाषा) ओडिशा सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) के छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है। इसके साथ ही राज्य में शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत हो गई है।


मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।


माझी ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के 11 महीने के भीतर ही सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को न्याय दिलाया है।’’


हालांकि, एसईबीसी उम्मीदवारों को पहले नौकरियों में आरक्षण (11.25 प्रतिशत) मिल रहा था, लेकिन शिक्षा में कोई प्रावधान नहीं था। इसे लेकर विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) और कांग्रेस विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा कर रहे थे।


मुख्यमंत्री ने इस फैसले के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में एसईबीसी से संबंधित छात्रों के लिए प्रवेश में 11.25 प्रतिशत आरक्षण लागू करना सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है।


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