रायपुर, आठ मई (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने घोषणा की है कि राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में एक वर्ष के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।


अधिकारियों के मुताबिक, मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के सभी 11 हजार से अधिक पंचायतों में एक साल के भीतर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी।


साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार नए-नए सुधार लाकर भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं।


अधिकारियों ने बताया कि साय आज ‘सुशासन तिहार’ (सुशासन त्यौहार) के अंतर्गत सूरजपुर जिले के पटना गांव में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित कर रहे थे।


उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्षेत्र के कुमेली घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 81.90 लाख रूपये तथा सरना-देवगुड़ी के विकास के लिए 45.42 लाख रूपये मंजूर करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न सड़कों, पुल-पुलियों के लिए 48 करोड़ 26 लाख रूपये की मंजूरी दी।


मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में कहा, ''जमीन रजिस्ट्री के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। अब जमीन की ऑनलाइन रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी उसी दिन हो रहा है। पहले जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए महीनों चक्कर काटना पड़ता था। अब सुधार के बाद एक ओर जहां रजिस्ट्री में होने वाली धोखाधड़ी रूकेगी, वहीं लोगों को सुविधा भी मिलेगी।”


साय ने कहा, ''पंचायतों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण के तहत राज्य में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन से 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) शुरू की गई। दूसरे चरण में छह माह के भीतर पांच हजार ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।''


भाषा संजीव