नयी दिल्ली, चार मई (भाषा)दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र मई के मध्य में आहूत किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी तथा राष्ट्रीय राजधानी के निजी विद्यालयों द्वारा लिये जा रहे शुल्क को विनियमित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी जा सकती है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को यह जानकारी दी।


दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने संवाददाताओं को बताया कि आगामी विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा के लिए सचिवालय में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री और भाजपा विधायक शामिल हुए।


बैठक के बाद एक भाजपा विधायक ने कहा, ‘‘विधानसभा सत्र की संभावित तारीखें 13-14 मई हैं, हालांकि मंत्रिमंडल ने अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है।’’


दिल्ली के मंत्रिमंडल ने 29 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी के सभी निजी विद्यालयों में शुल्क को विनियमित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली स्कूल शिक्षा पारदर्शिता निर्धारण और शुल्क विनियमन विधेयक, 2025 को पारित करने के लिए विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा।


विधेयक में अनधिकृत शुल्क वृद्धि या इस बहाने छात्रों को परेशान करने में संलिप्त पाए जाने वाले विद्यालयों पर भारी जुर्माना लगाने तथा उनका पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव है।


भाजपा विधायकों के अनुसार बैठक में जलापूर्ति और बरसात के मौसम में जलभराव सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।


विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने बताया, ‘‘मुख्यमंत्री ने विधायकों को सतर्क रहने की सलाह दी, ताकि आगामी बरसात की तैयारियां, जिसमें नालों की सफाई और चिह्नित जलभराव स्थलों पर स्थिति नियंत्रित करने के उपाय शामिल हैं, समय पर पूरी हो जाए।’’


ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय ने कहा कि बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि भाजपा विधायक विभिन्न सरकारी पहलों में अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन और हाल ही में घोषित 20 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान शामिल है।


भाषा धीरज