नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने अगली जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने के केंद्र के निर्णय की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि इससे सही मायने में समतापूर्ण और समावेशी नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी।


संगठन ने साथ ही यह भी रेखांकित किया कि आंकड़ों का सार्थक उपयोग ही महत्वपूर्ण होगा।


जनसंख्या स्थिरीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य और लैंगिक समानता के क्षेत्र में प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा ने बताया कि भारत में असमानताएं न केवल लिंग के आधार पर बल्कि ‘‘महिला कहां रहती है, उसकी जाति, समुदाय और आय के स्तर’’ पर भी होती है।


उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘इसलिए, अंतर-विषमताओं को उजागर करने के लिए जाति जनगणना महत्वपूर्ण है।’’


मुत्तरेजा ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए रेखांकित किया कि जातिगत गणना की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आंकड़ों का उपयोग कितने सार्थक ढंग से किया जाता है।


उन्होंने कहा कि संरचनात्मक असमानताएं शिक्षा और पोषण से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा तक आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को परिभाषित करती हैं।


मुत्तरेजा ने कहा कि जाति-आधारित आंकड़े नहीं होने की वजह से सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता सीमित रही है। उन्होंने कहा, ‘‘इस आंकड़ों के बिना, हम ऐसी नीतियां नहीं बना सकते जो वास्तव में समतामूलक और समावेशी हों।’’


भाषा धीरज