वाशिंगटन, 24 अप्रैल (एपी) अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि कानूनी चुनौतियों के जारी रहने तक सेना में ट्रांसजेंडर लोगों पर प्रतिबंध को लागू करने की अनुमति दी जाए।


न्यायालय में यह मामला एक संघीय अपील न्यायालय के संक्षिप्त आदेश के बाद आया है, जिसने देश भर में इस नीति पर रोक लगाने वाले न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।


राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के एक सप्ताह बाद एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें दावा किया गया है कि ट्रांसजेंडर सेवा सदस्यों की यौन पहचान ‘‘एक सैनिक की सम्मानजनक, सत्यनिष्ठ और अनुशासित जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्धता के साथ टकराव प्रदर्शित करती है, यहां तक कि उसके निजी जीवन में भी’’ और ये सैन्य तत्परता के लिए हानिकारक है।


जवाब में, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक नीति जारी की, जो संभावित रूप से ट्रांसजेंडर लोगों को सैन्य सेवा से अयोग्य घोषित करती है।


मार्च में, वाशिंगटन के टैकोमा में अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश बेंजामिन सेटल ने लंबे समय से सेवारत कई ट्रांसजेंडर सैन्य सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिनका कहना था कि यह प्रतिबंध अपमानजनक और भेदभावपूर्ण है, तथा उन्हें नौकरी से निकाले जाने से उनके करियर एवं प्रतिष्ठा को स्थायी नुकसान पहुंचेगा।


एपी शफीक