नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को समावेशी विकास और सामाजिक समानता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।


उन्होंने वंचितों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकीकृत, प्रौद्योगिकी-आधारित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।


मंत्रालय द्वारा ‘द नज इंस्टीट्यूट’ के सहयोग से आयोजित सामाजिक न्याय पर चर्चा-2025 में मुख्य भाषण देते हुए उन्होंने सशक्तिकरण के माध्यम से जीवन में बदलाव के लिए एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।


कुमार ने कहा, “लोगों को सशक्त बनाना और जीवन में बदलाव लाना हमारी नीतियों की आधारशिला होनी चाहिए। हमें एक सहयोगात्मक और प्रौद्योगिकी पर आधारित रणनीति की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।”


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें विचारकों, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ सिविल सेवकों ने अधिक समतामूलक भारत के लिए नवाचारों व साझेदारियों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।


भाषा जोहेब