शिमला, 19 अप्रैल (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने शनिवार को राज्य के वित्त विभाग को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और अन्य विभागों से जुड़े ठेकेदारों की सभी लंबित देनदारियों को अप्रैल के अंत तक चुकाने के निर्देश दिए। यहां जारी एक बयान से यह जानकारी मिली है।


उन्होंने यहां वित्त विभाग के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को ‘हिमकेयर’ योजना के तहत आईजीएमसी शिमला, पीजीआई चंडीगढ़ और डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, टांडा के लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए।


सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध एवं व्यावहारिक उपायों के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग तथा अन्य विभागों से जुड़े ठेकेदारों की सभी लंबित देनदारियों का 30 अप्रैल तक भुगतान किया जाए।


बयान में कहा गया है कि उन्होंने सहारा योजना के लाभार्थियों की लंबित किस्तों को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए।


हिमकेयर स्वास्थ्य सेवा योजना निम्न आय वर्ग के उन व्यक्तियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, जो आयुष्मान भारत योजना या जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आते हैं।


सहारा योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन रोगियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो पार्किंसन, कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं।


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