नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने एक महिला द्वारा अपने पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज कराई गई दहेज उत्पीड़न शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनका नाम अनावश्यक रूप से इसमें शामिल किया गया है और उनके खिलाफ मामला चलाने की अनुमति देना ‘‘कष्टप्रद सुनवाई’’ के समान होगा।


ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि दहेज के मामलों में पति के रिश्तेदारों का नाम शामिल करने की प्रथा निंदनीय बताई गई है।


अदालत ने कहा कि यह सच है कि दंपति के बीच विवाह मई 2012 में पारित तलाक के आदेश द्वारा समाप्त हो गया था तथा शिकायत तलाक के तीन वर्ष बाद दर्ज की गई।


इसने कहा, ‘‘हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं को अनावश्यक रूप से शिकायत में घसीटा गया है, जबकि उनके खिलाफ विवाह के दौरान और कोटा में एक साथ रहने के दौरान पति-पत्नी के बीच हुई किसी घटना को लेकर कोई विशेष आरोप नहीं है।’’


शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ अपील पर 16 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया।


भाषा नेत्रपाल