नयी दिल्ली, 10 अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह आभूषणों के खुदरा विक्रेता मालाबार गोल्ड के दो बैंक खातों से लेनदेन करने पर लगाई गई ‘रोक’ के आधार को स्पष्ट करे। लेनदेन में धोखाधड़ी करने की आरोपी एक कंपनी को कथित तौर पर सोने की कुछ चीजें बेचने पर मालाबार गोल्ड के बैंक खातों पर यह ‘रोक’ लगाई गई है।


न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) अपनी स्थिति रिपोर्ट में यह भी बताए कि क्या आभूषण विक्रेता किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई किसी शिकायत का विषय था जिसके आधार पर जांच की जा रही थी।


अदालत मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय और आई4सी को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक को बैंक खतों पर रोक लगाने के लिए दिए गए किसी भी निर्देश को वापस लें। इन दोनों बैंकों में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड के एक-एक बैंक खाते हैं।


उच्च न्यायालय ने याचिका पर प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है, ‘‘प्रतिवादी संख्या एक (एमएचए) और चार (आई4सी) द्वारा एक सप्ताह की अवधि के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए, जिसमें विशेष रूप से यह बताया जाए कि किस आधार पर याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों से लेनदेन करने पर ‘रोक’ लगाई गई है।’’


अदालत ने आई4सी से संबंधित अधिकारी को 21 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में मामले की कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया। आई4सी की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।


भाषा


संतोष