जम्मू, 13 मार्च (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद संपत्तियों एवं देनदारियों के बंटवारे के मुताबिक 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय देनदारियां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिम्मे दी जाएगी।


मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य जमशेद लोन के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी।


अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, संपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा अक्टूबर 2020 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना के अनुसार किया जाना है।’’


उन्होंने कहा कि ज्यादातर सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया गया है।


सार्वजनिक ऋण के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि 2,504.46 करोड़ रुपये लद्दाख के हिस्से में जाएगा।


उन्होंने कहा, ‘‘यह विषय आगे की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के समक्ष उठाया जा रहा है।’’


जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का प्रावधान करता है। यह 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हो गया था।


भाषा सुभाष अविनाश