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जम्मू, 11 मार्च (भाषा) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में दिहाड़ी कर्मियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की और कहा कि अगले बजट सत्र में सदन के समक्ष इसे पेश करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।


मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह घोषणा की।


अब्दुल्ला ने सदन में कहा, ‘‘हम दिहाड़ी कर्मचारियों, तदर्थ और आकस्मिक कर्मचारियों को पुन: आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उन्हें भूले नहीं हैं। मैं विधानसभा के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठन की घोषणा कर रहा हूं और अपने बजट भाषण के बाद आज आधिकारिक आदेश जारी करूंगा।’’


उन्होंने कहा, ‘‘समिति को सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से दिहाड़ी मजदूरों की संख्या की गहन समीक्षा करने तथा उनके नियमितीकरण के कानूनी और वित्तीय पहलुओं का आकलन करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा।’’


इससे पहले दिन में, भाजपा सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा से हंगामा किया। भाजपा और नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के सदस्यों के बीच जल शक्ति विभाग के दिहाड़ी कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन, उनपर लाठीचार्ज और उन्हें हिरासत में लेने को लेकर बहस हुई।


ये कर्मचारी अपने वेतन जारी करने और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे।


जम्मू में विभिन्न श्रेणियों में करीब 67000 दिहाड़ी कर्मचारी हैं।


भाषा


राजकुमार