देहरादून, छह मार्च (भाषा) देहरादून जिले में बिना पंजीकरण संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने के जिला प्रशासन के आदेश के बाद 15 मदरसों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।


देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बृहस्पतिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जिले में सील किए गए मदरसे उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से संबद्ध नहीं थे और उनके नक्शे भी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) से स्वीकृत नहीं थे।


उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने मदरसों को सील करने का आदेश पारित किया और संबंधित अधिकारियों ने उसका पालन किया।


बंसल ने बताया कि जिले में इस तरह के करीब 60 मदरसे हैं।


कुछ मदरसों के परिषद से संबद्ध न होने, उनके वित्त पोषण के स्रोतों के संदिग्ध होने तथा राज्य के बाहर के छात्रों के नाम भी वहां पंजीकृत होने संबंधी खबरें सामने आई थीं जिसके बाद जनवरी में नगर निकाय चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इसके सत्यापन के लिए अभियान चलाया गया था।


उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने राज्य सरकार की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि मदरसों का पंजीकरण उनमें पढ़ने वाले बच्चों की बेहतरी के लिए है।


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में सबको साथ लेकर चलने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सभी मदरसों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) का पाठयक्रम शुरू किया गया है जिससे सब बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ ही मुख्य धारा की शिक्षा भी मिल रही है।


कासमी ने सभी मदरसा संचालकों से अपना पंजीकरण करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले परिषद ने 51 मदरसों को मान्यता दी है जबकि 37 अन्य को मानक पूरे करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करीब 500 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं।


मुस्लिम सेवा संगठन ने मदरसों को सील किए जाने की कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय और बुधवार को एमडीडीए कार्यालय पर प्रदर्शन किया।


मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने कहा कि मदरसों को सील करने की यह कार्रवाई अवैध है क्योंकि मदरसा प्रबंधकों को कोई पूर्व नोटिस जारी नहीं किया गया ।


संगठन के एक अन्य नेता आकिब कुरैशी ने आरोप लगाया कि देहरादून के सिटी मजिस्ट्रेट ने उनके संगठन से रमजान के दौरान मदरसों के खिलाफ कार्रवाई न करने का वादा किया था लेकिन उन्होंने उसे नहीं निभाया।


भाषा दीप्ति