नयी दिल्ली, पांच मार्च (भाषा) दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को राजधानी की परिवहन व्यवस्था के परिवर्तन के उद्देश्य से 100 दिन का रोडमैप पेश किया।


परिवहन विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस योजना में अपंजीकृत वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान और सड़क सुरक्षा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रवर्तन उपायों को लागू करना शामिल है।


सिंह ने कहा, ‘‘हमें दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हमारा 100-दिवसीय एजेंडा तैयार है और हम परिणाम देने के लिए दृढ़ हैं।’’


बयान के अनुसार, दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और अन्य एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।


बैठक में, मंत्री सिंह ने सड़कों से अपंजीकृत वाहनों को हटाने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्रों वाले वाहनों को ईंधन की आपूर्ति करने वाले ईंधन स्टेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।


इसके अतिरिक्त, मंत्री ने भारी वाहनों द्वारा उल्लंघन को रोकने के उपायों की घोषणा की जो ई-चालान से बचने के लिए स्लिप रोड का उपयोग करते हैं।


बयान में कहा गया है कि परिवहन प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, विभाग यातायात कानूनों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मियों को तैनात करेगा।


शहर के परिवहन आधुनिकीकरण के तहत, सरकार टिकरी बॉर्डर, मुंडका और नरेला में तीन नये अंतर-राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) चालू करने की योजना बना रही है। इनसे मौजूदा आईएसबीटी पर भीड़भाड़ कम होने और क्षेत्रीय संपर्क में सुधार होने की उम्मीद है।


मंत्री ने डीटीसी की वित्तीय सेहत पर भी बात की और अधिकारियों को वित्तीय घाटे से उबरने के लिए रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने स्वतंत्र वित्तीय प्रबंधन के लिए दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी) की प्रशंसा की और इसकी वित्तीय स्थिति को और मजबूत करने का आग्रह किया।


मुकुंदपुर-मौजपुर, आरके आश्रम-जनकपुरी पश्चिम और एरोसिटी-तुगलकाबाद कॉरिडोर सहित मेट्रो विस्तार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए, सिंह ने अधिकारियों से मेट्रो संपर्क बढ़ाने के लिए उनके पूरा होने में तेजी लाने का आग्रह किया।


ऐसे में जब दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति में अप्रैल 2025 में संशोधन निर्धारित है, मंत्री ने अधिकारियों को ‘ग्रीन मोबिलिटी’ को अपनाने में तेजी लाने के लिए नये, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया।


भाषा अमित