नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा)केंद्र ने सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान और सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सेवा के अधिकार (आरटीएस) मुख्य आयुक्तों और आयुक्तों की एक बैठक बुलाई। बृहस्पतिवार को यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।


विज्ञप्ति के मुताबिक बैठक की अध्यक्षता बुधवार को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव वी. श्रीनिवास ने की और इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, असम, मेघालय के आरटीएस मुख्य आयुक्त/आयुक्त, बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव और राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ महाप्रबंधक ने हिस्सा लिया।


प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मुंबई में आयोजित 27वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में आरटीएस के मुख्य आयुक्तों/आयुक्तों का एक पूर्ण सत्र आयोजित किया था।


कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक बैठक का उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाने के लिए ई-सेवाओं को बढ़ावा देना भी था।


भाषा धीरज