नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार के बिहार से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने को चुनौती देने वाली एक याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।


न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह ने याचिका खारिज की, जिसमें सात अक्टूबर 2024 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता व अधिवक्ता अमित कुमार दिवाकर की ऐसी ही याचिका खारिज करते हुए उनपर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।


उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसे याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को छोड़कर, उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई और आधार नहीं मिला।


उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन करते हुए याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपये जुर्माना भरने से छूट दे दी।


अदालत ने कहा, “हमारे विचार से, उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। इसलिए विशेष अवकाश याचिका (एसएलपी) खारिज की जाती है।”


दिवाकर को जुर्माना भरने से छूट देते हुए पीठ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वह मनगढ़ंत याचिकाएं दायर नहीं करेंगे।


दिवाकर ने मिश्रा को राज्यसभा से अयोग्य ठहराने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।


उन्होंने दावा किया था कि मिश्रा एक वैधानिक निकाय, बीसीआई के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए राज्यसभा सदस्य नहीं रह सकते।


मिश्रा बिहार से भाजपा उम्मीदवार के रूप में उच्च सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।


उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता ने चुनावों को चुनौती देने की कानून के तहत निर्धारित व्यवस्था को दरकिनार कर दिया था।


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