नयी दिल्ली, 12 मई (भाषा) प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए खाका तैयार करने और इस उद्देश्य के लिए सरकार से कोष का आवंटन सुनिश्चित करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 'न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति' के गठन की घोषणा की।

न्यायमूर्ति कुमार के अलावा, समिति में न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक, न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन शामिल होंगे, जो क्रमश: कलकत्ता उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय से हैं।

उच्चतम न्यायालय के महासचिव ने एक बयान में कहा, ''सीजेआई द्वारा विभिन्न उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों की विविध अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया गया है।''

इसमें कहा गया, ''समिति का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर पर एकीकृत अवसंरचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना है।''

बयान में कहा गया, ''समिति अपनी रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश को सौंपेगी, जो उस पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाएंगे।''

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के महानिदेशक और उच्चतम न्यायालय के महासचिव भी इस समिति के सदस्य होंगे।

इसमें सात प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिनमें व्यवस्थागत बाधाओं की पहचान करना, वादियों और वकीलों के लिए सुविधाओं में सुधार करना और मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना शामिल है।

यह समिति डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए शुरू की गई ''ई-कोर्ट'' पहल और 21वीं सदी के अनुरूप ''आधुनिक अदालत परिसरों'' के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

भाषा आशीष दिलीप

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