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उच्चतम न्यायालय के बहुमत वाले फैसले में कहा गया है कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है । भाषा मनीषा ...
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उच्चतम न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास, संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। भाषा मनीषा ...
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प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं । भाषा मनीषा ...
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नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं : प्रादे8 कश्मीर घुसपैठ कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास अभियानों में संभव ...
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समिति गठित होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें : उच्चतम न्यायालय। भाषा गोला ...
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अदालतों को संतुलन बनाए रखने और राज्य को इस संबंध में कुछ करने की जरूरत है: उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में कहा। भाषा प्रीति ...
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दशकों से कई परिवार इस जमीन पर रह रहे हैं, अदालतें निर्मम नहीं हो सकतीं: उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी अतिक्रमण पर कहा। भाषा प्रीति ...
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हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण: उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को प्रभावितों के पुनर्वास के लिए केंद्र और रेलवे के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। भाषा प्रीति ...
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काठमांडू हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में कम से कम 18 लोगों की मौत। भाषा प्रीति ...
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फैसले सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, अदालत की ओर से उन्हें हटाने के आदेश का गंभीर असर पड़ेगा। भाषा गोला ...
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