नयी दिल्ली, 18 अगस्त (भाषा) भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी की स्थापना करने और इसे देश के अन्य आईआईएम की सूची में शामिल करने के उद्देश्य से 2017 के कानून में संशोधन के प्रस्ताव वाला एक विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया।


शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 सदन में पेश किया।


विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि भारत सरकार, असम सरकार और उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) के प्रतिनिधियों ने असम के सर्वांगीण विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत अन्य परियोजनाओं के साथ गुवाहाटी में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में एक आईआईएम की स्थापना की जानी है।


इसमें कहा गया है कि वर्तमान विधेयक भारतीय प्रबंध्न संस्थान अधिनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए लाया गया है।


इसके अनुसार भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी को संस्थानों की सूची में सम्मिलित करने के लिए अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के माध्यम से एक नया संस्थान अर्थात भारतीय प्रबंधन संस्थान, गुवाहाटी बनाया जाएगा।


भाषा वैभव