चेन्नई, 13 जुलाई (भाषा) मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शनिवार को कहा कि लोगों की जान खतरे में डालने वाली अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण और बिक्री जैसे अपराधों के लिए कैद की अवधि और जुर्माने में वृद्धि वाला तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 2024 प्रभाव में आ गया है।
उन्होंने कहा कि कल्लाकुरिचि अवैध शराब त्रासदी के आलोक में तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम 1937 में संशोधन को 29 जून को विधानसभा में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया और राज्यपाल आर एन रवि ने 11 जुलाई को उसे मंजूरी दे दी।
यहां जारी एक सरकारी बयान में कहा गया है कि संशोधित अधिनियम को गजट में अधिसूचित किया गया है।
जून में मेथानॉल मिश्रित अवैध शराब के सेवन से 60 से अधिक लोगों की मौत हो जाने के बाद मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम, 1937 में बदलाव एवं अपराधियों के लिए कठोर सजा सुनिश्चित करने की पैरवी की थी ताकि राज्य में ऐसी अवैध शराब त्रासदियां न हों।
अवैध शराब के सेवन पर किसी की जान चले की स्थिति में ऐसी शराब का धंधा करने वालों के लिए कठोर उम्रकैद का प्रावधान किया गया है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रभाव में आये तमिलनाडु मद्यनिषेध अधिनियम 2024 का लक्ष्य राज्य से अवैध शराब की बुराई का उन्मूलन करना है।
संशोधन में अधिनियम की धाराओं 4, 5, 6, 7 और 11 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए कारावास की अवधि और जुर्माने की राशि में काफी वृद्धि की गई है। तदनुसार, अधिनियम में अधिकतम 10 वर्ष की कठोर कारावास (आरआई) और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इसमें कहा गया है कि अवैध शराब के सेवन के कारण मृत्यु होने पर शराब तस्करों को आजीवन कारावास होगा तथा उनपर कम से कम 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
भाषा राजकुमार