हैदराबाद, 15 जून (भाषा) तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) आईआरएफसी द्वारा 13,600 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त ऋण जारी करने में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऋण वितरण के लिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कार्पोरेशन (आईआरएफसी) को 1,400 करोड़ रुपये की 'मार्जिन मनी' और 84 करोड़ रुपये का प्रसंस्करण शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) भी चुका चुकी है।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य सरकार ने यह ऋण चार प्रतिशत ब्याज दर पर हासिल किया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को भी आठ से 11 प्रतिशत की दर पर ऋण मिले हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि आईआरएफसी इस ऋण में केवल एक मध्यस्थ की तरह है, क्योंकि मूल ऋण जापान द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

रेड्डी ने यहां पत्रकारों से कहा, "किशन रेड्डी ने 20 मई को केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और 21 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। उन्होंने उनसे कहा था कि यदि आप रेवंत रेड्डी के लिए काम इतनी आसानी से सुलभ कर देंगे, तो भाजपा के लिए तेलंगाना में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी अड़चन के कारण केंद्र ऋण जारी नहीं कर रहा है। यही वजह है कि मैं इतने दिनों से किशन रेड्डी के पीछे हूं।"

मुख्यमंत्री रेड्डी ने सवाल किया कि सोमवार (15 जून) ऋण वितरण का अंतिम दिन है, ऐसे में क्या किशन रेड्डी यह 13,600 करोड़ रुपये का ऋण जारी करवाएंगे या नहीं?

भाषा सुमित अमित

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