नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (वीबी-जी राम जी) के तहत 95,692 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन जारी करने की मंगलवार को घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि बदलाव के दौरान ग्रामीण रोजगार तथा विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आएगी।

चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बैठक के बाद प्रेसवार्ता में कहा कि नयी योजना के नियम अभी अंतिम रूप में तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए यह अंतरिम आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा, ''हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से वीबी-जी राम जी मिशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि श्रमिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और काम की उपलब्धता में एक दिन का भी अंतर न आए।''

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 9,721.48 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है, इसके बाद पश्चिम बंगाल को 8,508 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 7,585.49 करोड़ रुपये, राजस्थान को 7,581.87 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 7,707.21 करोड़ रुपये और बिहार को 6,715.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राज्यों के लिए कुल आवंटन 92,550.17 करोड़ रुपये है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों को 1,291.52 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केंद्रीय प्रशासन और सामाजिक लेखापरीक्षाओं के लिए अतिरिक्त 1,850.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कुल राशि 95,692.31 करोड़ रुपये हो गई है।

भाषा यासिर अजय

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