चंडीगढ़, पांच मई (भाषा) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि पंजाब ने नांगल बांध और लोहंद नियंत्रण कक्ष जल विनियमन कार्यालयों का संचालन एवं विनियमन जबरन अपने हाथ में ले लिया है।


बीबीएमबी की ओर से अदालत में दायर याचिका के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई असंवैधानिक और अवैध है।


याचिका में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया कि वह ‘‘बिना किसी कानूनी अधिकार के’’ तैनात किए गए अपने पुलिस बल को तत्काल हटा ले।


पंजाब सरकार ने कहा है कि वह पहले से ही ‘‘मानवीय’’ आधार पर हरियाणा को 4,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध करा रही है तथा उसने 4,500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी देने से इनकार कर दिया है। उसका दावा है कि पड़ोसी राज्य ने मार्च तक अपने आवंटित हिस्से का उपयोग पहले ही कर लिया है।


बीबीएमबी की तकनीकी समिति ने 23 अप्रैल को निर्णय लिया था कि हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी दिया जाएगा।


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