पटना, पांच मई (भाषा) कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने विपक्षी दल के “मजबूत संकल्प” और दलित वर्गों की “ताकत” के आगे “झुकते हुए” अगली जनगणना में जाति गणना को भी शामिल करने का आदेश दिया।


पटना में बिहार कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सुरजेवाला ने केंद्र सरकार के पहले “जाति जनगणना में आनाकानी करने” के लिए “सत्तारूढ़ भाजपा के डीएनए” को जिम्मेदार ठहराया।


सुरजेवाला ने कहा, “कांग्रेस के लिए सामाजिक न्याय और जाति जनगणना हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं। जिस मुद्दे को राहुल गांधी इतने जोरदार तरीके से उठाते आए हैं, वह संप्रग (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार के दिनों से ही हमारी प्राथमिकता रहा है, जिसने 2011 में जातियों की गणना का आदेश दिया था।”


उन्होंने आरोप लगाया कि जब 2015 में जातियों की गणना की रिपोर्ट सामने आई, तो मोदी सरकार ने कदम पीछे खींच लिए।


सुरजेवाला ने दावा किया, “शुरुआत में यह घोषणा करने के बाद कि नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति आगे की कार्रवाई को लेकर सिफारिश करेगी, सरकार ने 2021 में उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह पूर्ण समिति का गठन करना भूल गई और इसलिए कोई कदम नहीं उठाया जा सका।”


उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुखपत्र ‘ऑर्गनाइजर’ में 15 साल पहले प्रकाशित एक लेख की प्रतियां भी साझा कीं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि जातियों की गणना का विरोध केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के “डीएनए में है।”


सुरजेवाला ने दावा किया, “लेकिन अब सरकार कांग्रेस के मजबूत संकल्प और दलित वर्गों की ताकत के आगे झुक गई है, जो अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं।”


हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार (जाति जनगणना के) मामले में कैसे आगे बढ़ेगी, कांग्रेस इस पर करीबी नजर रख रही है।


कांग्रेस नेता ने कहा, “सरकार ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन न तो काम शुरू करने की तारीख बताई है और न ही इसे पूरा करने की समय सीमा तय की है।”


केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना प्रक्रिया में जाति गणना को “पारदर्शी” तरीके से शामिल करने का फैसला किया है।


भाषा पारुल